
10 हजार FPO, हजारों करोड़ का कारोबार… फिर किसान के हिस्से में क्या आया?
कागज पर किसान संगठन मजबूत, लेकिन जमीन पर किसान अब भी बाजार और बिचौलियों के बीच!
देश में किसान उत्पादक संगठनों यानी FPO को किसानों की आर्थिक ताकत बढ़ाने के उद्देश्य से आगे बढ़ाया गया। लक्ष्य था कि किसान अकेले उत्पादक न रहकर सामूहिक रूप से खाद-बीज की खरीद, उपज संग्रहण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और सीधे बाजार तक पहुंच बनाएं।
लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या FPO बनने के बाद वास्तव में किसान की आय बढ़ी?
ई. प्रकाश पाण्डेय, संस्थापक, तेजस्वी संगठन न्यास ने FPO व्यवस्था की जमीनी कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि केवल शेयरधारकों की संख्या, प्रशिक्षण और करोड़ों रुपये के कारोबार को सफलता का पैमाना नहीं माना जा सकता। असली सवाल यह है कि कितने किसान नियमित रूप से FPO से जुड़े हैं, कितनी उपज संगठन के माध्यम से बिक रही है और किसानों को बाजार में वास्तविक लाभ कितना मिल रहा है।
लेख में CBBO की भूमिका, FPO की व्यवसायिक सक्रियता, प्रशिक्षण के बाद उसके क्रियान्वयन और किसानों को मिलने वाले वास्तविक आर्थिक लाभ की स्वतंत्र समीक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
सवाल यह भी है कि यदि कोई FPO मुख्य रूप से खाद, बीज और कृषि सामग्री की बिक्री तक सीमित रह जाए और किसानों की उपज को संग्रहित, प्रसंस्कृत एवं बेहतर बाजार तक पहुंचाने में सक्षम न हो, तो किसान को उससे वास्तविक आर्थिक लाभ कितना मिल रहा है?
📢 अब जरूरत सिर्फ नए FPO बनाने की नहीं, बल्कि बने हुए FPO को वास्तविक किसान व्यवसाय में बदलने की है।
अनुदान से संस्था शुरू हो सकती है, लेकिन व्यवसाय से संस्था चलती है।
सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है—
👉 “किसान के नाम पर संस्था तो बन गई, लेकिन किसान के हाथ में आर्थिक शक्ति कितनी आई?”



