
10 हजार एफपीओ, लाखों एसएचजी—अब किसान की आय का हिसाब कब।
नई दिल्ली। देश में किसानों और ग्रामीण महिलाओं को संगठित करने के लिए बड़े स्तर पर एफपीओ और स्वयं सहायता समूहों का नेटवर्क तैयार किया गया है। 10 हजार किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन का लक्ष्य पूरा होने और इनके माध्यम से हजारों करोड़ रुपये के कारोबार की जानकारी सामने आने के बाद अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक अहम सवाल उठ रहा है—इन संस्थाओं से किसानों और ग्रामीण महिलाओं की वास्तविक आय कितनी बढ़ी?
सरकार की 10 हजार एफपीओ योजना के लिए 6,865 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। वहीं ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उन्हें ऋण और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत ढांचा मजबूत हुआ है, लेकिन केवल पंजीकरण, प्रशिक्षण, बैठकें और ऋण वितरण को सफलता का पैमाना नहीं माना जा सकता।
एफपीओ की वास्तविक सफलता तब मानी जाएगी, जब किसान अपने उत्पाद को बेहतर कीमत पर बेच सके, एफपीओ नियमित खरीद-बिक्री कर सके, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण से लाभ कमा सके तथा किसानों को समय पर भुगतान मिल सके।
इसी तरह एसएचजी के लिए भी केवल ऋण मिलना पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को बाजार, कच्चा माल, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, परिवहन और स्थायी खरीदार उपलब्ध होना जरूरी है। उत्पाद तैयार करने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि खरीदेगा कौन और बाजार कहाँ है?
ग्रामीण विकास की अगली चुनौती अब संस्थाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें टिकाऊ व्यवसाय में बदलना है। एफपीओ और एसएचजी को आपस में जोड़कर गांव में ही संग्रह, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और ब्रांडिंग की व्यवस्था विकसित की जा सकती है। इससे कृषि उत्पादों में स्थानीय स्तर पर मूल्यवर्धन होगा और रोजगार व आय के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।
अब सरकारी योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड केवल एफपीओ की संख्या या एसएचजी को दिए गए ऋण से नहीं, बल्कि किसान की आय, महिला की कमाई, वास्तविक बिक्री, शुद्ध लाभ, स्थायी बाजार और समय पर भुगतान से तैयार होना चाहिए।
10 हजार एफपीओ और लाखों एसएचजी निश्चित रूप से बड़ी संस्थागत उपलब्धि हैं। लेकिन अंतिम सफलता तब होगी, जब किसान कह सके—“मेरे एफपीओ ने मेरी आय बढ़ाई” और ग्रामीण महिला कह सके—“मेरे एसएचजी से मुझे स्थायी आमदनी हो रही है।”
संस्था बनाना शुरुआत है, मंजिल नहीं। ग्रामीण विकास का असली रिपोर्ट कार्ड सरकारी फाइलों में नहीं, बल्कि किसान की आय और ग्रामीण महिला की कमाई में दिखाई देना चाहिए।
— ई. प्रकाश पाण्डेय, संस्थापक, तेजस्वी संगठन न्यास
संपादकीय दृष्टिकोण | ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं कृषि व्यवसाय



